सांसद विकास निधि वैध: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सांसदों को मिलने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की संवैधानिक वैधता को यह कहकर बरकरार रखा है कि संसद के पास इसके तहत कोष आवंटित करने की वैध शक्तियां हैं। इस योजना के तहत सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए दो करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से मिलते हैं। प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि हम ...
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निधि को वैध ठहराया खास खबर